ठाणे – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील एक हजार 53 एकर जमीन राखीव वने म्हणून जाहीर केली आहे. या जमिनीवरील खासगी व्यक्तीचा अधिकार रद्द केला आहे. त्यामुळे ठाण्यात भलेमोठे काँक्रिटचे जंगल उभारण्यास आळा बसणार आहे. त्याबद्दल ठाणेकरांच्या वतीने आपण महसूल मंत्र्यांचे आभार मानत आहोत. मात्र, हिरवळ-झाडांचा बळी देऊन 193 एकर जमिनीवर काँक्रिटचे जंगल उभे राहणार आहे. एका प्रकरणात “वनहित” जोपासणारे महसूल आणि वन खाते दुसर्‍या समान प्रकरणात बोटचेपी भूमिका का घेत आहे? असा सवाल करून 193 एकर टीडीआर घोटाळा प्रकरणी महसूल आणि वनखात्याने श्वेत पत्रिका काढावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 1 हजार 53 एकर जमिनीवर खासगी व्यक्तीचे नाव चढविण्यात आले होते. याबाबत कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिलेला आदेश महसूल मंत्र्यांनी ग्राह्य धरला होता. मात्र पुनर्विलोकन करताना अनियमितता आढळून आल्याने तसेच वृत्तपत्रीय बातम्या, जनतेचा दबाव, आम्ही केलेला विरोध यामुळे महसूल खात्याने ठामपा निवडणूक काळात स्थगन आदेश देऊन आता या जमिनीच्या सातबारावर महाराष्ट्र शासन राखीव वने असे नाव चढविले आहे. 1 हजार 53 एकर आणि 193 एकर जमिन प्रकरणात तंतोतंत साम्य आहे. या दोन्ही ठिकाणी समान विकासकांचा समावेश आहे. या विकासकांनी 50 वर्षे महाराष्ट्र महसूल न्याधिकरणात प्रलंबित असलेले प्रकरण मॅनेज करून स्वतःच्या बाजूने निकाल लावून घेण्याची तजवीज केली होती. एमआरटीचा हा निकाल महसूल मंत्र्यांनीही मान्य केला होता. त्यानंतर 193 एकर प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाच्या वन खात्याने प्रभावी बाजू न मांडल्याने ही जमीन वनखात्याच्या ताब्यातून खासगी विकासकांच्या ताब्यात गेली आहे. या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, असे मनोज प्रधान यांनी सांगितले.
दरम्यान, 193 एकर जमीन घोटाळ्यात वनखात्याने अपेक्षित विरोधाची भूमिका घेतली नव्हती. तसेच उच्च न्यायालयात दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याने 193 एकरच्या भूखंडावर वनखात्याला पाणी सोडावे लागले होते. 193 एकर आणि 1053 एकर या दोन्ही प्रकरणातील कार्यपद्धती सारखीच असल्याने 1053 एकर प्रकरणी विरोधक उच्च न्यायालयात गेले आहेत. तिथे वनखात्याने प्रभावी बाजू मांडावी; या प्रकरणावर आम्ही लक्ष ठेवून असणार आहोत, असेही प्रधान म्हणाले.
193 एकर जमीन तथा टीडीआर घोटाळ्यात सामान्य ठाणेकरांनी आवाज उठवला आहे. आंदोलने झाली आहेत. तरीही शासनाकडून उच्च न्यायालयात पुनःर्विचार याचिका दाखल केली नाही. तसेच, महाराष्ट्र महसूल न्याधिकरणाच्या निकालावर अपेक्षित विरोधाची भूमिका जाहीर केली नाही. त्यामुळेच हे प्रकरण दिसते तेवढे सोपे नसल्याने या प्रकरणी महसूल आणि वनखात्याने श्वेत पत्रिका काढावी, अशीही मागणी मनोज प्रधान यांनी केली आहे.
या पत्रकार परिषदेस राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे ठाणे शहर कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, मिलिंद बनकर, सचिन पंधरे आदी उपस्थित होते.
