मुंबई |
ठाणे जिल्ह्यातील वाढती पाणीटंचाई, वेगाने होणारे शहरीकरण आणि भविष्यातील जलसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न आज विधानपरिषदेत कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रभावीपणे उपस्थित केला. बारवी धरणावरील वाढता ताण, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, नव्या बांधकामांना दिल्या जाणाऱ्या परवानग्या आणि भविष्यातील पाणी नियोजनाबाबत शासनाने दीर्घकालीन धोरण जाहीर करावे, अशी ठोस मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
सभागृहात बोलताना आमदार डावखरे यांनी सांगितले की, बारवी धरण हे ठाणे जिल्ह्यासह कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, उल्हासनगर आणि परिसरातील लाखो नागरिकांसाठी जीवनवाहिनी आहे. मात्र वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे शहरीकरण आणि अपुरा पावसामुळे दरवर्षी नागरिकांना पाणी कपातीचा सामना करावा लागत आहे. अनेक भागांमध्ये नियोजित पाणीपुरवठा बंद करण्याची वेळ येत असून या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
मुरबाड तालुक्यासह काही औद्योगिक आणि नागरी वसाहतींना बारवी धरणातून पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळत नसल्याकडे लक्ष वेधत त्यांनी या भागांसाठी शासनाचे स्वतंत्र नियोजन काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. उपलब्ध पाणीसाठ्याचे योग्य फेरनियोजन, औद्योगिक आणि नागरी वापरामध्ये संतुलन तसेच भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन दीर्घकालीन जलधोरण तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली.
ठाणे महानगरपालिकेची लोकसंख्या सुमारे १५ लाखांवरून २२ लाखांहून अधिक झाली असून कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूरमध्येही झपाट्याने शहरीकरण होत आहे. मात्र अनेक मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना अद्याप अधिकृत पाणी जोडणी उपलब्ध नसून ते केवळ बोअरवेलवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत पाणीपुरवठ्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता तपासल्याशिवाय नव्या मोठ्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये, तसेच प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र जलउपलब्धता अहवाल (Water Availability Report) अनिवार्य करण्याचे निर्देश शासनाने सर्व महानगरपालिकांना द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
बारवी धरणाची साठवण क्षमता वाढविणे, भविष्यातील लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेऊन नवीन जलस्रोत विकसित करणे आणि संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यातील पाणीपुरवठ्याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणारी ‘जलसुरक्षा श्वेतपत्रिका’ नागपूर अधिवेशनापूर्वी जाहीर करण्याची मागणीही त्यांनी केली. हा प्रश्न केवळ पाणीपुरवठा विभागापुरता मर्यादित नसून नगरविकास, जलसंपदा, एमआयडीसी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित असल्याने चालू अधिवेशनातच सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त व्यापक बैठक आयोजित करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला.
या चर्चेला उत्तर देताना पाणीपुरवठा राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी बारवी धरण हे एमआयडीसीच्या मालकीचे असून त्यातून ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, अंबरनाथ, बदलापूर, मुरबाड आणि शहापूर परिसराला पाणीपुरवठा केला जात असल्याची माहिती दिली.
यंदाचे वर्ष ‘अल् निनो’चे असल्यामुळे पावसास विलंब झाला असून पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत औद्योगिक क्षेत्राच्या पाणीपुरवठ्यात आवश्यक ती कपात करून न्याय्य पद्धतीने पाण्याचे फेरनियोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.आमदार डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा विभाग, नगरविकास विभाग आणि जलसंपदा विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीद्वारे व्यापक कृती आराखडा तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच बारवी धरणाची क्षमता वाढविण्याच्या मागणीची जलसंपदा विभागामार्फत तपासणी केली जाईल. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन मुंबई-ठाणे महानगर प्रदेशासाठी ‘शिलार’ आणि ‘पोशीर’ ही दोन नवीन धरणे प्रस्तावित असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली.याशिवाय आदरणीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत शहरी भागातील प्रत्येक नागरिकाला दररोज १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने राज्य शासन दीर्घकालीन उपाययोजनांवर काम करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.या चर्चेनंतर आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी ठाणे जिल्ह्याच्या जलसुरक्षेचा प्रश्न केवळ आजचा नसून पुढील अनेक दशकांच्या नियोजनाशी संबंधित असल्याचे नमूद करत, वाढत्या लोकसंख्येला सुरक्षित आणि शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने तातडीने दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.
